नियमित कर्जपरतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन 2017-18, सन 2018-19 आणि सन 2019-20 हा कालावधी विचारात घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ

• सन 2017-18 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असल्यास, सन 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केलेले असल्यास, सन 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज दिनांक 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केलेले असल्यास अथवा सन 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. मात्र, सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी सन 2018-19 अथवा सन 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
• प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

यांना लाभ मिळणार नाही

• महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी.
• महाराष्ट्र राज्यातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य.
• केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/ कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
• राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एस टी महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती.
• निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून).
• कृषि उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन रुपये 25000 पेक्षा जास्त असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ)

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप राज्य सरकार पंप किंमतीच्या ९५ टक्के अनुदान देते. लाभार्थीद्वारे केवळ ५ टक्के रक्कम खर्च केली जाईल. नैसर्गिक इंधनाची म्हणजेच पेट्रोल, डिझेल ची बचत होणार आहे आणि त्यांचा इंधनाला लागणार खर्चहि वाचेल.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना – पात्रता

• शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
• शेतकऱ्यांकडे पाण्याचा खात्रीशीर स्त्रोत असलेली शेतजमीन असावी.
• शेतकऱ्यांकडे पंपासाठी पारंपरिक वीज जोडणी नसावी.
• शेतकऱ्यांना यापूर्वी कोणत्याही योजनेतून विजेचा लाभ मिळत नसावा.
• नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज केलेले शेतकरी या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत.
• या योजनेंतर्गत “धडक सिंचन योजनेचे” लाभार्थी शेतकरी पात्र आहेत.
• महावितरणकडून विद्युतीकरण न झालेल्या गावांतील शेतकरी.

मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना 2024 – आवश्यक कागदपत्रे

• पत्ता पुरावा
• आधार कार्ड
• जात प्रमाणपत्र (SC/ST लाभार्थ्यांसाठी)
• 7/12 Utara कॉपी

कृषी पंप योजना – फायदे

• महाराष्ट्र शासनामार्फत सौरऊर्जेवर चालणारे पंप उपयोजित करण्याचा टप्पानिहाय
  पहिला टप्पा- 25000
  दुसरा टप्पा- 50000
  तिसरा टप्पा- 25000
  सर्व पंप तीन वर्षांत तैनात केले जातील.
• सोलर पंप बसवल्यानंतर 2 डीसी एलईडी, मोबाईल चार्जिंगसाठी 1 फॅन आणि सॉकेटसाठी अतिरिक्त तरतूद शेतकऱ्यांना दिली जाईल.
• दिवसा सिंचन सुविधा.
• दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल
• पात्र शेतकऱ्यांना सर्व सौरपंप सवलतीच्या दरात दिले जातील.

अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा https://www.mahadiscom.in/solar/index.html

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेतामध्ये ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचन संच बसवण्यासाठी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान 👉पात्रता – – शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतक-यांना वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल. – सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी. – शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल. – शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्यात.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अनुदान –

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सादर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान खालीलप्रमाणे असेल:

1) अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी – ५५ %
2) इतर शेतकरी – ४५ %

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – पात्रता

1. शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असावे.
2. शेतकऱ्याकडे ७/१२ प्रमाणपत्र आणि 8-अ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
3. शेतकरी एससी, एसटी जातिवर्गाचा असेल तर जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
4. जर लाभार्थ्याने २०१६-१७ च्या आधी या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील १० वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही आणि जर लाभार्थ्याने २०१७-१८ च्या नंतर या घटकांतर्गत कोणत्याही विशिष्ट सर्वे नंबरसाठी लाभ घेतला असल्यास त्याला पुढील ७ वर्षे त्या सर्वे नंबरवर लाभ घेता येणार नाही.
5. शेतकऱ्याकडे विद्युत पाण्याच्या पंपासाठी कायमचे विद्युत जोडणी संच आवश्यक आहे. त्यासाठी शेतक-यांना  वीज बिलची ताजी प्रत सादर करावी लागेल.
6. सूक्ष्म सिंचन प्रणाली फक्त कंपनीच्या प्रतिनिधींनी तयार केलेली असावी.
7. शेतकऱ्यांना ५ हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत लाभ देण्यात येईल.
8. शेतकऱ्याला पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर, त्याने अधिकृत विक्रेता आणि वितरकांकडून सूक्ष्म-सिंचन संच विकत घ्यावे, ते शेतामध्ये स्थापित करावे आणि पूर्व-मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खरेदी केलेल्या पावत्या अपलोड कराव्यात.

आवश्यक कागदपत्रे

1. ७/१२ प्रमाणपत्र
2. ८-ए प्रमाणपत्र
3. वीज बिल
4. खरेदी केलेल्या संचाचे बिल
5. पूर्वसंमती पत्र

शेतजवमनीचा ताबा व ववहवाटीबाबत शेतकऱ्याांतील आपआपसाांतील वाद वमटववण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा वनमाण होऊन एकमेकाांमधील सौख्य व सौहादग वाढीस लार्ण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजवमनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजवमनीचा ताबा पवहल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजवमन धारकाांचे अदलाबदल दस्ताांसाठी मुद्ाांक शुल्क नाममात्र रु.1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना” बववण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

1) सलोखा योजनेच्या अटी व शती :-

सदर योजनेच्या अटी व शती खालीलप्रमाणेआहेत.

1. सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्ाांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अवधसूचना शासन राजपत्रात प्रवसद्ध झाल्याच्या वदनाांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
2. सदर योजनेत पवहल्या शेतकऱ्याच्या शेतजवमनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजवमनीचा ताबा पवहल्या शेतकऱ्याकडे वकमान 12 वर्षापासून असला पावहजे.
3. एकाच र्ावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्याांचे परस्पराांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुक्स्ितीदशगक पांचनामा मांडळ अवधकारी व तलाठी याांनी वववहत पांचनामा नोंदवहीमध्ये के ला पावहजे व सदर पांचनामा नोंदवहीवरून तलाठी याांनी जावक क्रमाांकासह पांचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्याांना वदले पावहजे.अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकाराांनी सदर पांचनामा दस्तास जोडला पावहजे.
4. सलोखा योजनेंतर्गत दस्तामध्ये अवधकार अवभलेखातील सवगसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोर्वटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनवगसन/आवदवासी/ कू ळ इ. सवग बाबी ववचारात घेऊन दोन्ही पक्षकाराांनी सवगसांमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदववत आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाववष्ट्ठ करणे आवश्यक आहे.
5. पवहल्या शेतकऱ्याच्या शेतजवमनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजवमनीचा ताबा पवहल्या शेतकऱ्याकडे या व्यवतवरक्त इतर वैयक्तीक जवमनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणाांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही ककवा अशी प्रकरणे मुद्ाांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
6. सदर योजनेमध्ये पवहल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पवहल्याकडे असणाऱ्या जवमनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये वकतीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
7. अकृ वर्षक, रवहवासी तसेच वावणक्ययक वापराच्या जवमनीस सदर योजना लार्ू असणार नाही.
8. सलोखा योजना अांमलात येण्यापुवी काही पक्षकाराांनी जवमनीची अदला-बदल के ली असेल ककवा अदलाबदल दस्तासाठी अर्ोदरच मुद्ाांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा वमळणार नाही.
9. सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकाराांची जमीन ही यापूवीच ‘तुकडा’ घोवर्षत असेल तर त्याबाबत प्रमावणत र्टबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुक्स्ितीनुसार फे रफाराने नावे नोंदववता येतील

2) सलोखा योजनेमुळे शासन, शेतकरी व समाजाचे होणारे फायदे:-
प्रस्तुत सलोखा योजनेचे फायदे व योजना न राबववल्यामुळे होणारे तोटे याबाबत सववस्तर मावहती सोबतचे पवरवशष्ट्ठ – अ येिे नमूद के ली आहे.

3) सलोखा योजनेच्या लाभासाठी तलाठी व मांडळ अवधकारी याांनी प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुसरावयाची कायगपध्दती:-

1. तलाठी व मांडळ अवधकारी याांनी र्ावातील पांचासह चौकशी करुन ककवा चतुर्ससमाधारकाांशी चचा करुन ककवा तलाठी चावडीमध्ये चचा करुन ककवा अदलाबदल करु इक्च्िणाऱ्या शेतकऱ्याांचे ककवा चतुर्ससमा धारकाांच्या घरी चचा करुन सदर वठकाणी पवहल्याची मालकी असलेली जमीन वकमान 12 वर्षापासून दुसऱ्याचे ताब्यात आहे ककवा कसे ? व दुसऱ्याची मालकी असलेली जमीन वकमान 12 वर्षापासून पवहल्याचे ताब्यात आहे ककवा कसे ? याबाबतची नोंद वववहत नमुन्यातील पांचनामा नोंदवहीमध्ये करावी. त्याआधारे तलाठी याांनी पक्षकाराांना जावक क्रमाांकासह पांचनामा प्रमाणपत्र द्यावे. एकू ण चतुर्ससमा धारकाांपैकी अवधकार अवभलेखात नावे असणाऱ्या कमीत कमी दोन (वेर्वेर्ळ्या र्टातील)
2. सज्ञान व्यक्तींच्या सया ा पांचनामा नोंदवहीमध्येअसाव्यात.एखाद्या र्टाला चतुर्ससमा धारक एकच र्ट असेल तर त्या चतुर्ससमाधारकाची सही पांचनाम्यावर असावी.
3. काही वेळा फार मोठा र्ट असून त्याचे वाटप व अनेक पोटवहस्से झालेले असतात. परांतुफाळणीबारा / पोटवहस्सा झालेला नसतो. अशा वेळी प्रत्यक्ष स्िळपाहणी करुनच पांचनामा करावा. त्यावेळी शेजारचे ववहवाटदार असलेले दोन सज्ञान खातेदाराांची पांचनामा नोंदवहीवर सही आवश्यक राहील.4. तलाठी याांनी र्ावस्तरावर सलोखा योजनेसाठी खालील नमून्यात पांचनाम्याचे एक रवजस्टर (नोंदवही)
4. ठेवावे व त्या नोंदवहीवरुन तलाठी याांनी पक्षकाराांना पांचनाम्याची प्रमावणत प्रत द्यावी. पांचनामा नोंदवही
   नमुना बाबतचे पवरवशष्ट्ट-ब सोबत जोडले आहे.4) सलोखा योजनेच्या सामावजक पवरणाम व अपेवक्षत प्रवतसादाबाबतचे पवरवशष्ट्ट-क सोबत जोडले आहे.
   5) सलोखा योजनेच्या अनुर्षांर्ाने वारांवार ववचारले जाणारे प्रश्न व त्याची उत्तरे याबाबतचे पवरवशष्ट्ट-ड सोबत जोडले आहे.
   6) उपववभार्ीय अवधकारी याांनी “सलोखा योजना” यशस्वी होण्यासाठी मुलत: प्रयत्न करावेत व दर पांधरा वदवसाांनी सदर योजनेचा तलाठी, मांडळ अवधकारी, पोलीस पाटील व र्ाव तांटामुक्ती सवमती याांचेबरोबर चचा करून र्ाववनहाय आढावा

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा आणि स्थानिक साठवणुकीच्या सोयींचा अभाव यामुळे अनेक उत्पादने कापणीच्या काळात बाजारात विकली जातात. शेतमालाचे बाजारभाव कमी होतील. कृषी उत्पादने काही काळ साठवून ठेवली आणि नंतर बाजारात विकली तर ती चढ्या भावाने विकता येतात. म्हणूनच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी व्यापार मंडळ 1990-91 पासून कृषी वित्त योजनेचे पालन करत आहे. या संकल्पनेत कायद्यानुसार, उडीत, सोयाबीन, सूर्यफूल, डाळी, तांदूळ, ज्वारी, ज्वारी, ज्वारी, मका, तांदूळ, टायगर नट (राजमा), काजू, आवळा, सुपारी आणि हळद यासारख्या कृषी उत्पादनांचा पुरवठा देशाला केला जातो. गोदाम कार्य गटातील शेतकरी. कर्जाची रक्कम 6 महिने (180 दिवस) परिपक्वता आणि 6% व्याज दरासह, कराराच्या अधीन असलेल्या कृषी उत्पादनांच्या एकूण मूल्याच्या 75% पर्यंत वापरली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना रीसेसद्वारे कर्जही देता येईल

कायद्यानुसार गुंतवणूक समिती एकूण रु. कर्जाची रक्कम 248,317,300 रुपये आहे.

शेतीच्या प्रकारानुसार कर्जाचे तपशील आणि दर:-

कृषी गृहनिर्माण कर्ज योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये, अटी व शर्ती खालीलप्रमाणे आहेत –

शेतमा तारण कर्ज योजना केवळ शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध होणारी कृषी उत्पादने ओळखते. कार्यक्रम व्यापाऱ्यांकडून कृषी उत्पादने स्वीकारत नाही.

करारबद्ध कृषी उत्पादनांची खरी किंमत त्या दिवशी बाजारातील कमी किमतीनुसार किंवा सरकारने जाहीर केलेल्या खरेदी किंमतीनुसार ठरविली जाते.

कृषी उत्पादनांच्या कराराची वैधता कालावधी 6 महिने (180 दिवस) आहे

जर परतफेडीचा कालावधी 180 दिवसांपेक्षा जास्त नसेल, तर व्यवसाय व्यवस्थापन गटाला व्यवसाय मंडळाकडून 1% किंवा 3% बोनस प्रोत्साहन दिले जाईल. कर्ज वेळेवर भरले नाही तर व्याज आकारले जात नाही.

विनिर्दिष्ट कालावधीत कर्जाची परतफेड केल्यास, व्यवसाय गट 3% व्याजदराने कृषी विपणन ब्युरोला व्याजाची परतफेड करेल. (उर्वरित 3% पुरस्कार व्यवसाय समितीला दिला जातो). जर पेमेंट वेळेवर केले नाही तर व्याज कपात केली जाणार नाही.

अ १

प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी  ही योजना सामान्यतः पीएम-किसान योजना म्हणून ओळखली जाते. कायद्यानुसार, त्यांच्या नावावर शेतजमीन असलेल्या सर्व शेतकरी कुटुंबांना त्यांचा आकार कितीही असो, त्यांना वार्षिक 6,000 रुपये मदत दिली जाते. निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. कार्यक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही नोंदणी करू शकता आणि तुमचे निकाल तपासू शकता. अधिक माहितीसाठी, वेबसाइटला भेट द्या किंवा पीएम किसान ॲप डाउनलोड करा.

1. लाभार्थ्यांची पात्रता आणि उपरोक्त योजनांतर्गत दिलेले लाभ खालीलप्रमाणे आहेत: –

i). वरील प्रक्रियेत केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेतली पाहिजेत.

ii) प्रधानमंत्री नक्सन पोरधलीर नोंदणीकृत आणि प्रधानमंत्री नक्षन सन्मान नधी योजनेच्या मध्यभागी लाभार्थी सरकारी लाभांसाठी पात्र आहेत योजनेचे लाभार्थी तरीही पात्र असतील. केंद्र सरकारकडून लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत अधिसूचनाही आली आहे. खात्यातील बदल नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सुधारणेनंतर लगेचच लागू केले जातील.लाभार्थ्यांसाठी अद्याप वैध आहे. या बदलांसाठी महाराष्ट्र सरकारपासून वेगळे सरकार आवश्यक आहे. ठेव आवश्यक नाही. 

iii). नवीन नोंदणीकृत, पुरस्कारप्राप्त पंतप्रधान नक्सन पोरधलीरचे प्राप्तकर्ते देखील पात्र आहेत. लाभार्थी कायम केले जातील.

2. योजनेची कायधपद्धती:-

सर्व पात्र उत्पन्नांना पंतप्रधान नक्षन योजनेच्या PFMS योजनेअंतर्गत नियमितपणे पुरस्कृत केले जाते. नमो शेतकरी महासन्मान नाडी योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन लाभार्थी देखील लाभ घेऊ शकतील. उक्त बँकेच्या लाभार्थींच्या फायद्यासाठी, विशेषतः वर नमूद केलेल्या लाभासाठी राज्य सरकारकडून मिळवलेले / काढलेले लाभ.लाभार्थीकडून पैसे जमा केले जातील.

3. नमो शेतकरी महासन्मान नधी योजना पोरधळ/प्रल्ली:-
i राज्यपाल नक्षन सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी केवळ नमो शेतकरी महासन्मान नाधी योजना आहेत आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने संयुक्त उपक्रम म्हणून पाइपलाइन/प्रणाली कापण्याचा निर्णयही घेतला आहे.फक्त ते करा

ii. केंद्र सरकारच्या मान्यतेने राष्ट्रपती नक्षत्र सन्मान नाडी योजना आणि नमो शेतकरी महासन्मान नधी. दोन्ही योजनांचे एकत्रीकरण पूर्ण झाले आहे.आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येतील अतिरिक्त बदलांमुळे लाभार्थींच्या संख्येत वाढ होते. वापरले जाईल.

4. पेमेंट प्रक्रिया:-
केंद्र सरकार पीएम-किसानया कार्यक्रमांतर्गत, खालील कागदपत्रांच्या स्वरूपात मदत बँक हस्तांतरणाद्वारे लाभार्थ्यांना पाठविली जाईल.

5. योजनेंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ दिल्यास कराची वसुली:-
योजनेंतर्गत अपात्र लाभार्थ्यास लाभ प्रदान केल्यास लाभार्थ्याद्वारे
शुल्काची वसुली महसूल यंत्रणेमार्फत केली जाईल आणि आयुक्त (कृषी) मार्फत शासनाकडे जमा केली जाईल.
पूर्ण करणे

6. प्रकल्प नियंत्रण कक्ष -:
(१) राज्यात प्रधानमंत्री नक्षत्र सन्मान नदी योजना राबिनसाई सरकार नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.

(2) देशातील सहकारी कर्मचारी आणि इतर आवश्यक सहकार्य क्रियाकलाप तयार करणे.घराच्या आत पूर्ण झाले.

7. प्रशासकीय भार
नमो शेतकरी महासन्मान नाडी योजनेचे खर्च नियंत्रण आणि आर्थिक व्यवस्थापन/शासन.सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आउटसोर्स केलेले मनुष्यबळ आवश्यक आहे.वार्षिक पेमेंटच्या 1% पर्यंत.

8. व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी:-
प्रधानमंत्री नक्षत्र सन्मान नाडी योजनेअंतर्गत गावे, तालुके, जिल्हे आणि